मेनिफेस्टो में राहुल जी ने किया वादा,कांग्रेस करेगी सब के साथ में ‘न्याय’

02 अप्रैल 2019 नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र ‘हम निंभाएँगे’ जारी कर दिया है । इस दौरान यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने एक साल पहले घोषणा पत्र को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी तो मैंने पी. चिदंबरम और राजीव गौड़ा को दो बातें कही थीं। मैंने कहा था कि यह बंद कमरे में बनाया हुआ घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए। इसमें भारत के लोगों की बातें होनी चाहिए।लोगो ने अपने सुझाव ऑनलाइन हमें भेजे। दूसरी यह सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, इसमें एक भी बात झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। हम लोग हमारे प्रधानमंत्री से रोजाना झूठ सुनते रहते हैं। कमेटी ने इन दोनों बातों पर अच्छे से काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में पांच बड़े थीम हैं। न्याय योजना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता, मगर मैं कहता हूं कि यह बीजेपी के लिए संभव नहीं है, मगर यह कांग्रेस के लिए संभव है। आप हम पर भरोसा कीजिए, हम करके दिखाएंगे। मैं 15 लाख का वादा नहीं करूंगा, मगर मैं 72 हजार देकर दिखाऊंगा। गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। हम सिंपल और सरल सिस्टम बनायेगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम हेल्थ सिस्टम ठीक करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जीडीपी का 6 प्रतिशत पैसे हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाएगा। बेहतर संस्थानों, स्कूलों तक सबकी पहुंच हो, इसके लिए हम यह ऐलान कर रहे हैं। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुझे मैनिफेस्टो कमेटी ने बताया कि 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उसे कांग्रेस 31 मार्च 2020 तक भर कर देगी। दस लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जा सकता है, उसे कांग्रेस पार्टी देगी। उद्यम के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने एक आइडिया निकाला है। तीन साल तक हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। कांग्रेस मनरेगा के तहत अब 100 से बढ़ा कर 150 दिन के रोजगार की गांरटी देगी। किसानों के लिए अलग से बजट होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसान कर्जा न दे पाए तो वह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा बल्कि, सिविल ऑफेंस होगा, यह ऐतिहासिक निर्णय है।