देश में 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसमं कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है! जिसमें उनकी न्यूनतम आय योजना (NYAY) गरीबी उन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है! अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने घोषणापत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने 2004 से 2014 तक देश में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से 14 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कर दिया है! गरीबी उन्मूलन के लिए उनकी गरीबी जैसे कार्यक्रम भी संजीवनी साबित हुए हैं! राहुल गांधी का न्याय फार्मूला महात्मा गांधी के अंत्योदय से काफी प्रभावित है! जिसमें गांधीजी समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे कमजोर वर्ग को प्रेरित करके भारत की समृद्धि का आधार मानते थे! इसी तर्ज पर राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए न्याय योजना को प्राथमिकता दी है! इस योजना के माध्यम से देश की जनसंख्या के सबसे गरीब लोगों को, जो कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत अर्थात लगभग 5 करोड़ परिवारों को इस योजना से सबसे गरीब करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है! इस योजना में प्रत्येक परिवार को प्रति माह ₹6000 एवं प्रतिफल ₹72000 देने का निश्चित किया गया है! कांग्रेस पार्टी का मानना है कि देश में पिछले 5 सालों के दौरान लागू हुई टिप्पणियां, मुद्रास्फीति एवं घटते हुए निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की पटरी से उतरी है! इसके लागू होते ही अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर आ जाएगी और देश फिर धीरे-धीरे विकास की गति पकड़ेगा! रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डॉ. रघुराम राजन का कहना है कि नई योजना के लागू होने से अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, साथ ही साथ देश का तीव्र और व्यापक आधार वाला विकास होगा! इस देश में गरीबों की संख्या कम होगी ! इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सत्ताधारी पक्षों ने मजाक उड़ाते हुए कहा है कि गरीबों को इस तरह पैसा देना न्याय के अनुकूल नहीं है! कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने के लिए रुपैया कहां से लाएगी? इस तरह की योजना पर सभी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं!

इसके उलट दिल्ली प्रदेश के युवा कांग्रेस के सह-संस्थापक डॉ. अनिल कुमार ने कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन गिने चुने उद्योगपतियों के करोड़ों अरब रुपए माफ कर सकती है तो हम गरीबों के लिए माफ क्यों नहीं कर सकते! कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि हम गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली इस नई योजना के माध्यम से निम्न वर्ग पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कर बोझ नहीं डालेंगे! इसके लिए अन्य संभावित विकल्प तलाशें जाइये! जैसे संपदा कर छोड़-कर इत्यादि ! इस योजना में महिलाओं के खाते में सीधे हस्तान्तरण करने का प्रावधान है, जो कि सीधा-सीधा महिला सशक्तिकरण से जुड़ा अभियान है! कांग्रेस की नई योजना (एन.वाई.ए.वाई.) को केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में लागू करने का इरादा है। इस तरह की योजना देश में गरीबी उन्मूलन के लिए सिद्ध होगी! देश के लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने जब से घोषणा पत्र जारी किया है, वह अपने कार्यक्रमों को काफी हद तक अमलीजामा पहनने में सफल रही है!

डॉ. अनिल कुमार