भारत में मोदी सरकार ने बेरोजगारी की एक अनोखी मिसाल कायम की है। जो हर दिन एक नई चरण सीमा पार करती जा रही है। इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि बीते साल 1.10 करोड़ रुपये चक्के खत्म हो गए हैं। यह बात एनएसएसएओ की रिपोर्ट में सामने आई है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। सरकार गरीबों को 10% आरक्षण देने की बात तो कह रही है लेकिन जब बात नहीं बनती तो आरक्षण देने में क्या अचंभा है। 

137 करोड़ की आबादी वाले देश में 65% आबादी युवाओं की है, जिसमें अधिकतर युवा हैं। सितंबर से दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगारी दर 13.2% हो गई है, जो पहले 12.1% थी। जो काफी ज्यादा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि चाय पकाऊ बेचना भी एक रोजगार है लेकिन शायद यह बात किसी को पता नहीं है। जो व्यक्ति यह काम कर रहा है वो नहीं चाहता है उसका बेटा जो मेहनत करके पढ़ रहा है वो चाय पकाऊ बेचता है। हाल ही में, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी में 2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। पात्रता केवल दसवीं थी लेकिन आवेदन करने वालों में दसवीं पास श्रेणी में केवल 17 लाख लोग थे। बाकी सब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन, स्वयं डिग्री के लिए हुए थे। बात अगर महिलाओं के रोजगार की हो तो स्थिति और खराब है महिलाओं में 35%महिलाएं इस बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है जिससे निकलना मुश्किल है।

 मोदी सरकार ने जो अभियान चलाया, “डिजिटल इंडिया” और “मेक इन इंडिया” से तस्वीर नहीं बदली। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर बढ़ी है इसलिए ही महंगाई की मार लोगों पर पड़ी है। जिस गैस लेबर का दाम वर्ष 2013 में ₹414 था, वह वर्ष 2018 तक आते-आते ₹945 हो गए। पेट्रोल के दाम जो कांग्रेस सरकार में ₹45 प्रति लीटर है आज ₹91 प्रति लीटर हो गया है। मोदी जी के राज में बच्चे और महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार 18532 से दोगुनी संख्या 38954 हो गए हैं। हर साल किसान 12000 ऋण माफी न होने के कारण आत्महत्या कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था सकल उत्पाद वृद्धि दर कम होती जा रही है। विदेशी निवेश वृद्धि दर 34% से 1.5% हो गया है। एनपीए 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ हो गई है। क्या यही अच्छे दिन के वादे आपने किए थे नरेंद्र मोदी जी।